जनसुनवाई, अतिक्रमण, लंबित राजस्व प्रकरणों एवं पोर्टल अपडेट की समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश
कोटपूतली-बहरोड़, 7 मई। जिला कलक्टर अपर्णा गुप्ता ने गुरुवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, नामांतरण, सीमांकन एवं जनसुनवाई से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके।
बैठक में जिला कलक्टर ने ऑनलाइन पोर्टलों पर नियमित डेटा अपडेट रखने, सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अतिक्रमणों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल एवं मुख्यमंत्री जनसुनवाई प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रकरणों का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए। बिजली, पेयजल, सड़क सहित आधारभूत सुविधाओं से जुड़े मामलों में आमजन को त्वरित राहत उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निस्तारित परिवादों की गुणवत्ता एवं संतुष्टि की जांच के लिए परिवादियों से रेंडम आधार पर व्यक्तिगत संपर्क भी किया जाए। साथ ही सहायता से जुड़े प्रकरणों को प्राथमिकता से समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश दिए।
अतिक्रमण एवं लंबित मामलों पर विशेष फोकस
जिला कलक्टर ने कहा कि अतिक्रमण संबंधी मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्रों में संचालित गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा म्यूटेशन, रास्ता, विरासत, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी से जुड़े मामलों का संवेदनशीलता से निस्तारण करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों को स्थानीय स्तर पर ही निपटाने का प्रयास किया जाए, जिससे आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। साथ ही पत्राचार ई-डाक के माध्यम से करने पर भी जोर दिया गया, ताकि कार्य प्रक्रिया अधिक सुगम एवं त्वरित हो सके।
विभिन्न पोर्टलों एवं प्रकरणों की हुई समीक्षा
बैठक में संपरिवर्तन प्रकरण, भूमि अवाप्ति, गैर खातेदारी, 90 ए, आरओडब्लयू पोर्टल, लंबित नामांतरण, सीपी ग्राम पोर्टल, शहरी विकास, लॉ एंड ऑर्डर, अवैध खनन की मॉनिटरिंग, मासिक सारांश रिपोर्ट, न्यायालयों में लंबित प्रकरण, एलआर/पीडीआर एक्ट, जीएलएमएसी, जीसीएमएस पोर्टल, सड़क सुरक्षा, गिरदावरी, राजस्व वसूली एवं सहायता प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई।
जिला कलक्टर ने अधीनस्थ कार्यालयों के नियमित निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने समस्त तहसीलदारों को एलआर सेक्शन से समन्वय स्थापित करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं पोर्टलों पर अद्यतन जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए। साथ ही न्यायालय एवं लाइट्स पोर्टल पर लंबित वादों की समीक्षा कर समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश सहारण ने गत बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना की समीक्षा करते हुए सभी मामलों का नियमानुसार एवं समयसीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में उपखंड अधिकारी कोटपूतली (चार्ज) एवं ओआईसी एलआर अनुभाग जगदीश कुमार, तहसीलदार रामधन गुर्जर सहित अन्य उपखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
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