राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट का रुख कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में सरकार समय सीमा बढ़ाने की तैयारी में है।
बताया जा रहा है कि OBC आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

सरकार अब अदालत में समय बढ़ाने की मांग कर सकती है, जिससे पंचायत और निकाय चुनाव अक्टूबर-नवंबर तक टलने की संभावना जताई जा रही है।
