जिससे भवनों में ऊर्जा की खपत को किया जा सकेगा कम,
मुख्य सचिव ने इस कोड के अनुपालन मैकेनिज्म को भी प्रभावी बनाने के दिए निर्देश,
प्रदेश में भवन निर्माण के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन दिया जा सके,
राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए निर्देश,
संबंधित रूल्स के प्रारूपों की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसे जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए,
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा-‘राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा सहित, ‘
नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने से ऊर्जा परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आया,
राजस्थान इसमें निरन्तर अग्रणी भूमिका निभा रहा,
पीएम ई-ड्राइव योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करें,
जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिल सके, उन्होंने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स,
ग्रिड स्थिरता और एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा, ‘
राजस्थान मजबूत व स्थिर ग्रिड तंत्र विकसित करने की दिशा में भी पूरी तरह प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहा, ‘
इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन को और गति दी जाए,
सरकारी भवनों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा, ‘
इससे राजकीय कार्यस्थलों पर बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिला’
