भारत का राजनीतिक भूगोल एकदम बदलने वाला है

मोदी सरकार इसके लिए 131वां संविधान संशोधन बिल लेकर आ रही है, इस बिल को पास करवाने के लिए 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें दो बात महत्वपूर्ण हैं, एक तो परिसीमन और दूसरी महिला आरक्षण
इस बिल के पास होने के बाद लोकसभा की सीटें 850 हो जाएंगी, जिनमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें होंगी
क्या बिना परिसीमन आयोग के ही “परिसीमन” हो जाएगा क्या सीटों के पुनर्वितरण और सीमा निर्धारण को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी

परिसीमन के लिए कौनसी जनगणना के आंकड़े लिए जाएंगे? क्या इसका फैसला संविधान के अनुसार होगा या संसद में कानून के आधार पर

अभी बिल के आने के बाद ऐसे ही और भी सवाल खड़े होंगे, लेकिन ये तो तय है कि इस बिल के बाद भारत की राजनीति में उबाल आने वाला है, इसके परिणाम भी बड़े होंगे